Union budget 2022-23 in Hindi
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है , जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है तथा सरकार को प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में संसद में बजट प्रस्तुत करना होता है ।
नोट :- वित्त वर्ष की अवधि मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होती है ।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का पेपरलेस केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया ।
मोदी सरकार का यह नौवाँ तथा निर्मला सीतारमण के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा नियमित बजट था ।
वित्त मंत्री ने इस बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए इंडिया @75 से इंडिया @100 की ओर ले जाने की बुनियाद रखना है । यह केंद्रीय बजट 4 प्राथमिकताओं के साथ विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है –
(१) पीएम गतिशक्ति
(२) समावेशी विकास
(३) उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई
(४) निवेश का वित्त पोषण
केंद्रीय बजट 2022-23 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है ।
आय-व्यय का सारांश :-
➡ प्रस्तुत बजट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल व्यय 39,44,909 करोड़ रुपए प्रस्तावित है ।
➡ 2022-23 के लिए प्रस्तावित 39,44,909 करोड़ रुपए के कुल व्यय में 31,94,663 करोड़ रूपये राजस्व खाते में व 7,50,246 करोड़ रूपये पूँजी खाते में व्यय होंगे ।
➡ वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़ कर 7,50,246 करोड़ रूपये तक पहुँच गया, जो चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था ।
➡ वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा ।
➡ केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय वर्ष 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1% है ।
➡ प्रस्तुत बजट (वर्ष 2022-23) में 9,90,241 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है , जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% है ।
➡ वर्ष 2022-23 में देश का राजकोषीय घाटा 16,61,196 करोड़ रूपये रहने का बजट अनुमान है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहेगा ।
➡ वर्ष 2022-23 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.8% अनुमानित है ।
बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदु :-
➡ वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेसवे के लिए ‘पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान’ तैयार किया जाएगा ।
🔸पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले सात कारक – सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना है ।
🔸वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा ।
🔸सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पर वित्त पोषण के अभिनव तरीकों के जरिए ₹20000 करोड़ जुटाए जाएंगे ।
➡ वर्ष 2022-23 में चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने हेतु पीपीपी प्रारूप में संविदाएं प्रदान की जाएगी ।
➡ रेलवे में ‘एक स्टेशन- एक उत्पाद‘ अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा ।
➡ आत्मनिर्भर भारत के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को ‘कवच’ के अंतर्गत लाया जाएगा, जो सुरक्षा और क्षमता वर्धन के लिए स्वदेशी विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी है ।
➡ आगामी 3 वर्षों में 400 ‘उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों’ का निर्माण किया जाएगा ।
➡ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए अगले 3 साल के दौरान 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे ।
➡ राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला’ को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा । इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएँ प्रदान की जाएगी ।
➡ देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ।
➡ फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ‘किसान ड्रोन’ के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ।
➡ 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय कदन्न वर्ष’ घोषित किए जाने के क्रम में रखते हुए कटाई उपरांत मूल्यवर्धन के साथ ही घरेलू खपत बढ़ाने, देश-विदेश में बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग करने को पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की गई है ।
➡ केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए परिव्यय आउटन ।
➡ पाँच नदी संपर्कों यथा – ‘दमनगंगा-पिनजाल’ , पार-तापी-नर्मदा , गोदावरी-कृष्णा , कृष्णा-पेन्नार , पेन्नार-कावेरी की मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है ।
➡ आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ECLGS) की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ा दी जाएगी तथा इसकी गारंटी कवर को 50000 करोड रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड किया जाएगा ।
➡ आगामी 5 वर्षों में ‘वर्धन एवं त्वरण एमएसएमई प्रदर्शन ( RAM) कार्यक्रम 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा ।
➡ ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए ‘डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड ( डीईएसएच-स्टैक ई पोर्टल ) लॉन्च किया जाएगा ।
➡ ‘पीएम ई-विद्या’ के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा ।
➡ व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।
➡ गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ।
➡ गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए एक ‘नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ शुरू किया जाएगा ।
➡ पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण हेतु पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से ‘पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री विकास पहल’ (PM-DevINE) नामक एक नई योजना चलाई जाएगी ।
➡ 2022 में शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा , जिससे किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘इंटर-ऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन’ की सुविधा उपलब्ध होगी ।
➡ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी ।
➡ भूमि के रिकॉर्ड के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या शुरू की जाएगी ।
➡ सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के क्रम में पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58% से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68% तक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा ।
➡ वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावॉट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रूपये अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा ।
➡ हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए ‘सॉवरिन ग्रीन बॉण्ड’ जारी किए जाएंगे ।
➡ वर्ष 2022-23 में 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य को जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी , जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा ।
➡ ‘हर घर नल से जल’ योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ।
➡ वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिह्नित पात्र लाभार्थियों, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घर बनाने के लिए 48000 करोड रुपए के आवंटन की घोषणा की गई है ।
➡ नए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमा पर स्थित गांव को कवर किया जाएगा । यहाँ शिक्षण चयनों के लिए ‘direct-to-home एक्सेस’ की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए ‘सहायता’ जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे ।
➡ कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 वर्ष बड़ा कर 31 मार्च 2023 तक करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है ।
➡ किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर दी दर 30 प्रतिशत होगी । इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर को किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी ।
➡ दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/ अभिभावकों के जीवन काल के दौरान यानी माता-पिता/ अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति ।