Rajasthan Budget 2022-23 in Hindi
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य विधानसभा में राजस्थान का वर्ष 2022-23 का बजट 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया ।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चौथी बार प्रस्तुत इस बजट की विशेषता अलग से पेश किया गया ‘कृषि बजट'(Agriculture Budget) रहा, जो राजस्थान का पहला कृषि बजट है ।
🔸वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में राजस्व प्राप्तियां 2,14,977.23 करोड़ है ।
🔸वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में राजस्व व्यय 2,38,465.79 करोड़ है ।
🔸वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में राजस्व घाटा 23,488.56 करोड़ है ।
🔸वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा 58,211.55 करोड़ है ।
- वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 4.36% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है ।
- वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में मुख्यमंत्री ने शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू करने की घोषणा की है ।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के व्यय पर बढा़कर 125 दिवस किया जाएगा ।
- घोषणा के अनुसार आगामी वर्ष में स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के Bridge Courses चलाया जाना प्रस्तावित है ।
- मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है ।
राजस्थान बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण तथ्य :-
(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं :-
- मुख्यमंत्री ने ‘चिरंजीवी योजना’ के अंतर्गत प्रति परिवार वार्षिक 500000 की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है ।
- ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना’ में ₹500000 तक का दुर्घटना बीमा कवर नि:शुल्क उपलब्ध होगा ।
- जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में मेडिकल संस्थान स्थापित किए जाएंगे ।
- 1000 नए उप-स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे ।
(2) सड़क सुरक्षा :-
- रोड सेफ्टी अधिनियम लाया जाएगा और राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित है ।
- जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा ।
(3) शिक्षा और खेल :-
- राज्य के समस्त 3,820 सेकंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा ।
- शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय शुरू किए जाएंगे ।
- 400 करोड़ रुपए व्यय से जयपुर के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को समन्वित कर ‘एजुकेशन हब’ के रूप में विकसित किया जाएगा ।
- प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे ।
- मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध हेतु Center of Excellence and Research की स्थापना की जाएगी ।
- प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रूपये की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे ।
- जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड रुपए की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
- टोंक में मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम बनेगा ।
- जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत ‘Rajasthan state sports institute’ की स्थापना की जाएगी ।
- जोधपुर में ही 10 करोड़ रुपए की लागत से Rajasthan High Performance Sports Training and Rehabilitation Center बनाया जाएगा ।
(4) युवा और रोजगार :-
- उदयपुर हाउस में 500 युवक-युवतियों के लिए 250 कमरों का Nehru Youth Transit Hostel and Facilitation Center बनाने की घोषणा ।
- जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200-200 करोड़ रुपए से ‘Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hubs’ बनाए जाएंगे ।
- 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जंबूरी का आयोजन रोहट-पाली में किया जाएगा ।
- बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में लगभग ₹75 करोड़ की लागत से ‘विज्ञान केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे ।
- भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए SOG में Anti Cheating Cell का गठन किया जाएगा ।
(5) औद्योगिक विकास :-
- आगामी वर्ष में 17 जिलों में 32 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी ।
- ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा-जोधपुर में 250- 250 करोड़ रुपए की लागत से Multi Storied Undustrial Complex विकसित किए जाएंगे ।
- पचपदरा, बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन(PCPIR) की स्थापना ।
- सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF) का गठन किया जाएगा ।
(6) सामाजिक सुरक्षा :-
- एससी और एसटी विकास कोष की राशि 100-100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500-500 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा ।
- सामान्य श्रेणी के Economically Weaker Section (EWS) परिवारों को भी आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का EWS कोष गठित किया जाएगा ।
- इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर 1000 की गई है ।
- ‘मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना’ के अंतर्गत 5000 तथा ‘काली बाई भील’ एवं ‘देवनारायण योजना’ के अंतर्गत प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13000 से बढ़ाकर 20000 की गई है ।
- जामडोली-जयपुर में ‘बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय’ स्थापित किया जाएगा ।
- जैसलमेर, चौरडी-दौसा, नागोला-अजमेर, टोंक, बालोतरा-बाड़मेर व चितलवाना(सांचौर)- जालौर में ‘सावित्रीबाई फुले बालिका’ छात्रावास खोले जाएंगे ।
(7) सड़क :-
- प्रत्येक जिले की तीन महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के 3,133 करोड़ रुपए की लागत से मेजर रिपेयर एवं उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे ।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य हेतु 5 करोड़ रुपए राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया जाएगा ।
- जयपुर मेट्रो का विस्तार बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक एवं मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक किया जाएगा ।
- केंद्रीय बस स्टैंड, सिंधी कैंप को Multimodel Integration ISBT Hub के रूप में विकसित करते हुए सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड एवं दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस टर्मिनल बनाए जाएंगे ।
- मुख्यमंत्री द्वारा उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की गई है ।
(8) पेयजल और जल संसाधन :-
- जल जीवन मिशन के तहत् हर घर जल कनेक्शन हेतु देने हेतु आगामी वर्ष में लगभग 13,921 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा ।
- वित्त वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 36 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किया जाना भी प्रस्तावित है ।
- ₹1800 करोड़ की लागत से उदयपुर की कोटडा तहसील में बुजा तथा चक सांडमारिया बांधों का निर्माण करवाने की घोषणा ।
(9) ऊर्जा :-
- छबड़ा तापीय विद्युत गृह में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित 660-6में मेगा वाट की दो इकाइयों की स्थापना की जाएगी ।
- कालीसिंध-झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित की जाएगी ।
- गुढ़ा-बीकानेर में 950 करोड़ रुपए की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी ।
(10) वन एवं पर्यावरण :-
- आगामी वर्ष में 50000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है ।
- विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी, जयपुर) की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में ₹30 करोड़ की लागत से Botanical Gardens स्थापित होंगे ।
- सांभर झील मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा ।
- जैविक उद्यानों निवास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए ‘Captive Animal Sponsorship Scheme’ शुरू की जाएगी ।
- ‘e-Waste Disposal Policy’ लाने के साथ ही जयपुर में ‘e-Waste Recycling Park‘ स्थापित किए जाएंगे ।
(11) पर्यटन, कला एवं संस्कृति :-
- पर्यटन विकास कोष की राशि ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹1000 करोड़ करने की घोषणा ।
- साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए Adventure Tourism Promotion Scheme लाई जाएगी ।
- पर्यटन स्थलों हेतु 500 ‘पर्यटक मित्र’ भर्ती किए जाएंगे ।
- डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘वागड़ टूरिस्ट सर्किट‘ विकसित किया जाएगा ।
- गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में ‘वैदिक गुरुकुल‘ भी स्थापित किया जाएगा ।
- लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय व अन्य भत्तों में 25% तक की वृद्धि प्रस्तावित है ।
(12) कानून व्यवस्था :-
- 108 एंबुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर, Dial 100/Dial 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट गठित होगी ।
- प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है ।
- आगामी वर्ष में पोकरण (जैसलमेर), हिंडौन (करौली) एवं कामां (भरतपुर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है ।
- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिसर में ‘Bar Council of Rajasthan’ का निर्माण करवाया जाएगा ।
(13) सुशासन :-
ई-वर्नेंस के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक ब्लॉकचेन के उपयोग से विभिन्न परियोजनाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से Block Chain Center of Excellence की स्थापना की जाएगी ।
(14) प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण :-
- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF) का भवन जयपुर में तथा नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा, जयपुर में निर्माण प्रस्तावित है ।
- नगर पालिका कोटपूतली (जयपुर) व कुचामन सिटी (नागौर) को नगर परिषद् में क्रमोन्नत की जाएगी ।
- सैनिक कल्याण भवन का निर्माण जयपुर में किया जाएगा ।
- रोडवेज, आरटीडीसी सहित सभी ऐसी संस्थाओं के कार्मिकों को आगामी वर्ष से सातवें वेतनमान देने की घोषणा ।
- मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू करने की घोषणा ।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर तथा Rexco कर्मी आदि के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से 20% वृद्धि की घोषणा ।
- नगरीय निकायों व पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मानदेय/भत्तों में आगामी वर्ष से 20% वृद्धि की घोषणा ।
- गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को सहायता की घोषणा तथा निधन पर ₹5000000 की सहायता का प्रावधान ।
अन्य प्रमुख घोषणाएं :-
- Tourism व Hospitality Sector को ‘Industry Sector’ के रूप में पूर्व मान्यता देने की घोषणा ।
- एमएसएमई उद्यमियों को संबल प्रदान करने हेतु उद्यमियों को 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए स्वीकृति एवं निरीक्षण से मुक्त किए जाने की घोषणा ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि को श्वेत श्रेणी के सूक्ष्म, लघु ,मध्यम एवं वृहद उद्योगों के लिए भूमि रूपांतरण शूल्क में संपूर्ण छूट की घोषणा ।
- दिव्यांग जनों द्वारा क्रय किए जाने वाले ₹1000000 तक के चार पहियों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वहान एवं दुपहिया/ तिपहिया वाहनों पर मोटर वहान कर में पूर्ण छूट ।
- 100 वर्ग गज तक के निर्मित या रिक्त आवासीय भूखंडों पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट ।
- 50 वर्ग गज तक के निर्मित या रिक्त वाणिज्यिक भूखंडों पर भी स्टाफ ड्यूटी में 1% की छूट ।
- पुत्र एवं पुत्रवधू तथा पत्नी के पक्ष में गिफ्ट डीड के दस्तावेजों पर स्टॉप ड्यूटी माफ ।
- राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध जनों द्वारा अचल संपत्ति के क्रय के दस्तावेज पर स्टांप ड्यूटी 6% से घटाकर 5% तथा पंजीयन शुल्क 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई है ।
- मद्यसंमय हेतु स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के लिए बजट ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया गया है ।
- जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी में मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय खोले जाएंगे ।
- वाणिज्यिक कर मुख्यालय पर टैक्स फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा ।
- मंडी शुल्क/ आवंटन शुल्क आदि की ‘ब्याज माफी योजना 2019’ की अवधि 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई ।
- शहर के भीतर माल परिवहन पर ई-वे बिल की अनिवार्यता से छूट सीमा 100000 से बढ़ाकर ₹200000 की गई ।
- राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 लाई जाएगी ।
- डॉ आंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 लाई जाएगी ।
- 31 मार्च, 2025 तक समाप्त हो रही और अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों/ क्वारी लाइसेंस की अवधि को निश्चित प्रीमियम के भुगतान की स्थिति पर 31 मार्च 2040 तक बढ़ाया गया ।
- खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज खनन पट्टा जारी करने की 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा समाप्त ।
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी किट Retrofitment कराए आने वाले वाहनों पर वहान कर में 50% की छूट ।