Rajasthan Agriculture Budget 2022-23 in Hindi
राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव रखने वाली कृषि पर पहला प्रथम पृथक बजट मुख्यमंत्री द्वारा 23 फरवरी 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया , जिसके महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है –
👉 मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को ₹2000 हजार करोड़ से बढ़ाकर ₹5000 करोड़ करने की घोषणा की गई । इस योजना के अंतर्गत निम्न 11 मिशन प्रस्तावित है –
🔸राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन
🔸राजस्थान जैविक खेती मिशन
🔸राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन
🔸राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन
🔸राजस्थान संरक्षित खेती मिशन
🔸राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन
🔸राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन
🔸राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन
🔸राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन
🔸राजस्थान कृषि तकनीक मिशन
🔸राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन
👉 आगामी वर्ष में ₹2700 करोड़ की राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्रस्तावित है , जिसके तहत आगामी 3 वर्षों में Drip/Sprinkler से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को ₹1705 करोड़ एवं 50000 किसानों को 20000 किलोमीटर में सिंचाई पाइप लाइन बिछाने हेतु ₹100 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा ।
👉 सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित शोध व प्रशिक्षण के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर Center of Excellence for Micro Irrigation स्थापित किए जाएंगे ।
👉 जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (2019-20 में घोषित) के क्रम में ‘मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन’ शुरू किया जाना प्रस्तावित है । ₹600 करोड़ के प्रावधान वाले इस मिशन के तहत जैविक खेती हेतु 3 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की जाएगी ।
👉 Organic Commodity Board के गठन हेतु ₹15 करोड़ का प्रावधान ।
👉 12 लाख लघु/सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनीकिट नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे ।
👉 राज्य को Millet Hub के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ‘राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन’ का प्रस्तावित । (लगभग ₹100 करोड़ )
👉 Millets की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु ₹40 करोड के अनुदान की घोषणा ।
👉 जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत Center of Excellence for Millets की स्थापना की जाएगी ।
👉 ‘राजस्थान संरक्षित खेती मिशन’ के तहत 2 वर्षों में 25000 किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/ लो टनल की स्थापना के लिए चार सौ करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा ।
👉 मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में और विस्तार किया जाएगा तथा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार किया जाएगा ।
👉 राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर ₹100 करोड़ का अनुदान का प्रावधान ।
👉 लवणीय व क्षारीय भूमि में सुधार तथा हरी खाद के प्रयोग से भूमि उर्वरता बढ़ाने हेतु ‘राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन’ शुरू होगा । जिप्सम के प्रयोग से 22000 हेक्टेयर क्षारीय भूमि का ₹11 करोड़ की लागत से सुधार किया जाएगा ।
👉 कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए ‘राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन’ प्रारंभ किया जाएगा । इसके तहत वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए ₹5000 प्रति परिवार अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है ।
👉 कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन हेतु ‘राजस्थान कृषि तकनीक मिशन’ प्रारंभ किया जाना है ।
🔸कृषकों को महंगे यंत्र-उपकरण यथा- ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि उपलब्ध कराने की दृष्टि से GSS/FPO के माध्यम से 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित किए जाएंगे ।
🔸आगामी वर्ष में कृषि उत्पादन संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे ।
🔸IT/Mobile App आधारित Intergrated Farmer Support System लागू किया जाएगा ।
👉 ‘राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन’– लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा व बाराँ । अनार के लिए बाड़मेर का जालौर । संतरे के लिए झालावाड़ व भीलवाड़ा । टमाटर व आंवले के लिए जयपुर । सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में Processing Units को 50% का अनुदान मिलेगा ।
🔸जोधपुर संभाग में जीरा व ईसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% या अधिकतम ₹2 करोड़ की सहायता का प्रावधान ।
🔸मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान करते हुए 5000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा ।
🔸भरतपुर में ₹7.50 करोड़ की लागत से Center of excellence for Apiculture की स्थापना की जाएगी ।
👉 1 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60% अनुदान । इसके साथ ही एससी व एसटी वर्ग के कृषकों को ₹45 हजार तक का अतिरिक्त अनुदान ।
कृषि ऋण :-
👉 आगामी वर्ष में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के तहत ₹20000 करोड़ राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 5 लाख नए कृषकों को सम्मिलित करने की घोषणा ।
👉 अकृषि क्षेत्र में भी एक लाख परिवारों को दो हजार करोड़ रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने की घोषणा ।
सिचाई :-
👉 राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए Rajasthan Irrigation Restructuring Programme प्रारंभ करने का प्रस्ताव ।
👉 प्रदेश के 12 जिलों में काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग ₹550 करोड़ की सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजना पर कार्यारम्भ प्रस्तावित ।
👉 बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र/ वितरिकाओं के ₹545 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण व जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे ।
👉 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) में आगामी वर्ष में नवनेरा-लवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज एवं रामगढ़ बैराज के ₹9600 करोड़ के काम किए जाएंगे ।
👉 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा ।
👉 वर्ष 2022-23 में राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर तथा सरहिंद फीडर की 15 किलोमीटर लंबाई में रिलाइनिंग के कार्य करवाए जाने का प्रस्तावित ।(₹425 करोड़ )
👉 मरू क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र में पुनर्संरचना (RWSRPD) में लगभग ₹600 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर के 68 किलोमीटर लंबाई में तथा वितरिकाओं/माइनरों के लगभग 227 किलोमीटर लंबाई में जीर्णोद्धार के कार्य ।
👉 राजीव गांधी जल संचय योजना – द्वितीय चरण के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे ।
कृषि भंडारण एवं वितरण :-
👉 ₹220 करोड़ की लागत से 11 मिनी फूड पार्क बनाए जाने के साथ ही चैनपुरा (निवाई-टोंक) में मिनी एग्रो पार्क की स्थापना की जाएगी ।
👉 11 मिनी फूड पार्क –
करावन (पचपहाड़,झालावाड़),मांडल (भीलवाड़ा),खटौटी (नदबई, भरतपुर ) सहित कोटा,सोनवा (टोंक),बूँदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ ,अजमेर तथा उदयपुर जिलों में ।
👉 राज्य में ईसबगोल,जीरा, धनिया एवं फल सब्जी इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए Pesticide residue testing and Analysis हेतु ₹12 करोड़ की लागत से कोटा व जोधपुर में Phyto-Sanitary Lab की स्थापना की जाएगी ।
👉 टोंक में Bio Pesticide और Bio Agents Integrated Lab स्थापित की जाएगा ।
👉 बीकमपुर (कोलायत, बीकानेर), चामूं (शेरगढ़, जोधपुर ), मण्डरायल (सपोटरा,करौली) में गौण मण्डी स्थापित की जाएगी ।
👉 गौण मण्डी सायला (जालोर) में, अनार मंडी भोपालगढ़ (जोधपुर ) एवं रेवदर(सिरोही ) में कृषि मंडी की स्थापना की जाएगी ।
👉 बिलाड़ा (जोधपुर) की कृषि मंडी को सौंफ जिन्स की विशिष्ट मंडी घोषित किया जाना प्रस्तावित है ।
संस्थागत विकास एवं सुदृढी़करण :-
👉 आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 4,171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सहकारी समितियाँ (GSS) स्थापित किए जाने की घोषणा ।
👉 मुंडावर (अलवर), केकड़ी (अजमेर), बाड़मेर, पोकरण (जैसलमेर ), केशवाना (सायला, जालौर ), नोहर व जोगीवाला (भादरा, हनुमानगढ़ ), डीडवाना (नागौर ), मंडावा (झुंझुनू ), ओसियां (जोधपुर), कामां (भरतपुर), महवा (दौसा) , टोडाभीम (करौली), प्रतापगढ़ तथा खेरवाड़ा (उदयपुर) में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे ।
👉 देवली (उनियारा,टोंक) में ‘कृषि विज्ञान केंद्र’ खोला जाएगा ।
👉 नाथद्वारा (राजसमंद) में ‘पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान’ खोला जाना है ।
डेयरी एवं पशुपालन :-
👉 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा ।
👉 500 से अधिक गांव को जोड़ते हुए 51 नवीन milk routes चालू किए जाएंगे ।
👉 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे, जिनमें से 1000 डेयरी बूथ महिला एवं महिला समूह सहायता समूह को आवंटित किए जाएंगे ।
👉 राजसमंद जिले में ₹30 करोड की लागत से Milk Processing Plant की स्थापना की जाएगी ।
👉 जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के Processing Plant का ₹10 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ।
👉 प्रदेश में राज्य पशु ऊँट के पालन, पोषण तथा समग्र विकास हेतु ‘ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति’ लागू किया जाना प्रस्तावित है । (₹10 करोड़ )
👉 ब्लॉक स्तर पर ₹1.57 करोड़ प्रति नंदी शाला उपलब्ध कराने का प्रावधान ।
👉 पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में Block Veterinary Health Office (BVHO) एवं प्राथमिक रोग निर्धारण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी ।
👉 मलसीसर (मंडावा, झुंझुनू) में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव ।
👉 राजकीय पशु चिकित्सालय (चाकसू जयपुर) तथा कुचामन सिटी (नागौर) को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा ।
👉 पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए Regulatory Authority का गठन किए जाने का प्रस्ताव है ।
👉 पशु आहार की गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक जिले में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी ।
कृषि बजट घोषित प्रमुख योजनाएं :-
(१) मुख्यमंत्री Work from Home & Job Work योजना
महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री Work from Home & Job Work योजना’ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । आगामी वर्ष में 20000 महिलाओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है । इस पर लगभग ₹100 करोड़ का व्यय होगा ।
(२) मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना
राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/ निराश्रित व्यक्तियों के लिए , आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से “अपना घर” संस्था की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना’ लागू की जाएगी ।
(३) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
वर्ष 2022-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व बारां जिलों के लिए प्रारंभ की गई ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना’ अब संपूर्ण राज्य में लागू की जाएगी ।
(४) राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना
प्रदेश के संभाग मुख्यालयों- जोधपुर, बीकानेर एवं भरतपुर सहित अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ शहर के समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में ₹1500 करोड़ के प्रावधान से ‘राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना’ लागू की जाएगी ।
(५) मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना
प्रदेश के दुर्गम दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए ‘ मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना ‘ प्रारंभ की जाएगी । (₹100 करोड़ का प्रावधान )
(६) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना
इसके तहत् लगभग 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट सिक्योरिटी के साथ स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे ।
(७) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना
योजना के तहत देय ₹2 प्रति लीटर दुग्ध अनुदान को बढ़ाकर ₹5 प्रति लिटर किए जाने की घोषणा की गई है ।